LOGO1

LOGO1














Ticker

6/recent/ticker-posts

सरकारी निमसरकारी, शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी, नगरपालिका महानगरपालिका कर्मचारी समन्वय समिती व शासन नियुक्त जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निवृत्तीवेतन समितीची दुसरी फेरी संपन्न


 पंढरपूर (प्रतिनिधी) 


    राष्र्टीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी  निवृत्ति वेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी शासनाने गठीत केलेल्या  समितीसोबत  बैठकीची दुसरी फेरी  मंत्रालय येथे पार पडली, सदर बैठकीत समन्वय समितीच्या वतीने अभ्यास पूर्ण  प्रस्ताव समितीस सादर करण्यात आला. समिती निमंत्रक श्री विश्वास काटकर यांनी याप्रसंगी यथोचीत समर्पकरित्या प्रस्तावाबाबत समिती सदस्यांना विस्तृत माहिती दिली या समितीचे अध्यक्ष मा.सुबोधकुमार (सेवानिवृत भा.प्र.से.) यांनी दृकश्राव्य (online) पध्दतीने अमेरिका येथून सहभाग घेतला होता  हे विशेष.

  संपूर्ण महाराष्ट्रात  दि.१४ मार्च ते २० मार्च २०२३ या सात दिवसांच्या कालावधीत जूनी पेन्शन मिळालीच पाहीजे या प्रमुख मागणी करीता सन १९७६-७७  सालाच्या बेमूदत संपानंतर म्हणजे पंचेचाळीस वर्षांनंतर झालेल्या अभूतपुर्व बेमूदत संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब व शासनाचे अधिकारी यांचे बरोबर झालेल्या चर्चेत "जून्या योजने प्रमाणेच अर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण  तत्व म्हणून शासनाने लेखी  मान्यता दिल्यानंतरच बेमुदत संप  आंदोलन तूर्त  स्थगित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर गठीत केलेल्या समितीसोबत बैठकीची दुसरी फेरी  मंत्रालय येथे  संपन्न झाली.या बैठकीत समन्वय समितीच्या वतीने शासनाच्या वतीने प्रसिध्द झालेल्या मागील १९ वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील जमा खर्चाची तौलनिक मांडणी करुन प्रस्ताव  समिती कडे सादर केला.  २००५ नंतर नियुक्त कर्मचा-यांना मिळणार असलेले  अपेक्षित निवृतीवेतन किती तुटपूंजे असेल याचेही उदाहरणासहित सादरीकरण करण्यात आले . मागील १९ वर्षांमध्ये राज्यावर मोठी आर्थिक, नैसर्गिक संकटे आली, परंतू तरीही राज्याची आर्थिक घडी विसकटली नाही. वेतन आणि निवृतीवेतनावरील खर्च महसुली उत्पनाच्या फारच मर्यादेत आहे हे देखील सप्रमाण दाखवून देण्यात आले .

     समन्वय समितीचे मुख्य निमंत्रक मा.विश्वास काटकर यांनी समन्वय समितीच्या वतीने बाजू मांडताना  शासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनाची आठवण करुन त्यानुसारच जूनी पेन्शन योजना शासनास देणे कसे शक्य आहे याची तपशीलवार माहिती देताना विना अंशदान जून्या निवृती वेतनासमानच निवृत्त वेतनाचा आग्रह धरला.

     ही बैठक सुमारे दोन तास चालली, समन्वय समितीच्या सुकाणू समिती सदस्यांसह इतरही संघटना सदस्यांनी सभेत सहभाग नोंदविला.

   या  बैठकीत शासनाचे वतीने गठित समिती सदस्य श्री सुधीरकुमार श्रीवास्तव, के.पी.बक्षी व वैभव राजेघाटगे व समन्वय समितीच्या वतीने विश्वास काटकर,अशोक दगडे, शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब पठाण.नगरपालिका महानगरपालिका संघर्ष समितीचे मुख्य  संघटक संतोष पवार हे सहभागी झाल्याची माहिती संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक अँड.सुनील वाळूजकर यांनी दिली. 

या कामी नगरपालिकेचे राज्याचे नेते डॉ.डी एल कराड , महानगरपालिकेचे कामगार नेते बबनराव झिंजुर्डे,डी.पी शिंदे रामगोपाल मिश्रा, अँड. सुरेश ठाकूर,अँड.सुनिल वाळूजकर,संतोष पवार यांनी शासनाला अभ्यासपूर्ण माहिती देणे कामी अतिशय मोलाचे सहकार्य व मदत केली

Post a Comment

0 Comments