सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, घरकुल, शेती, वीजपुरवठा, दुष्काळ, पीकविमा, रोजगार हमी, अंगणवाडी, ड्रेनेज तसेच विविध मूलभूत नागरी प्रश्नांवर खासदार मा. प्रणितीताई शिंदे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अक्षरशः धारेवर धरले. अनेक प्रश्नांवर संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. यावेळी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती अर्थात ‘दिशा समिती’ची महत्त्वपूर्ण बैठक आज सोलापूर येथील नियोजन भवनात खासदार प्रणितीताई शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. तब्बल साडेपाच तास चाललेल्या या बैठकीत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी आणि विकासाभिमुख योजनांच्या जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका तसेच विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, शिक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना, महिला बचत गटांसह विविध केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
✅ पाणीपुरवठ्याबाबत प्रशासनाला जाब
सोलापूरची समांतर जलवाहिनी योजना पूर्ण होऊनही आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे सोलापूरकरांना अद्याप दररोज नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याचा मुद्दा खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही नागरिकांना पाणी मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. पाकणी येथे प्रस्तावित जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी जागेचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी याचा विचार का करण्यात आला नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दररोज पाणीपुरवठा नेमका कधी सुरू होणार, याबाबत स्पष्ट वेळापत्रक देण्याची मागणी करण्यात आली.
✅ रमाई आवास योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेसाठी मागील वर्षभरापासून उद्दिष्ट प्राप्त झाले नसल्याने मागास, ओबीसी आणि वंचित घटक घरकुलाच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दा खासदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. या योजनांना तातडीने उद्दिष्ट देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात अनेक घरकुले मंजूर असूनही गावठाण जागेअभावी कामे प्रलंबित आहेत. गायरान जागेवर किंवा नागरिक जिथे वास्तव्यास आहेत त्या ठिकाणी नियमानुसार घरकुल मंजूर करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करून प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करावेत, अशा सूचना करण्यात आल्या.
पंडित दीनदयाळ योजनेअंतर्गत जागा खरेदीसाठी देण्यात येणारा एक लाख रुपयांचा निधी अपुरा असल्याने त्यात वाढ करण्याची मागणीही करण्यात आली.
✅ जिल्ह्यात सुमारे ८७ हजार बांधकाम कामगार नोंदणीकृत असून १,८९३ कामगारांनी घरकुलासाठी प्रस्ताव दिले आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ ८७ घरकुलांना मंजुरी मिळाल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. बांधकाम कामगारांसाठी तातडीने विशेष शिबिर आयोजित करून प्रलंबित अर्ज मंजूर करावेत, अशा स्पष्ट सूचना खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केल्या.
✅ शहर धूळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या NCAP योजनेतील निधीच्या खर्चाबाबतही खासदारांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. खासदारांच्या शिफारशीवरून निधीचे वितरण अपेक्षित असताना महानगरपालिका प्रशासनाने निधी इतरत्र कोणत्या निकषावर वितरित केला, असा सवाल त्यांनी केला. सुमारे ८७ कोटी रुपयांच्या निधीच्या खर्चाबाबत पारदर्शकता नसल्याची टीका करत या निधीतून झालेल्या कामांची आणि खर्चाची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
✅ संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान प्रलंबित असल्याने अनेक लाभार्थी पेन्शनपासून वंचित आहेत. तसेच नवीन प्रणालीमुळे अर्जांच्या पडताळणीस विलंब होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
✅. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर, आरोग्यसेविका, अधिकारी आणि औषधांची कमतरता असल्याबद्दलही खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली. डोणगाव येथे आवश्यक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.
✅ सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या सोळा वर्षांत एकही नवीन अंगणवाडी मंजूर न झाल्याचा गंभीर मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. अंगणवाडीतील बालकांना आणि गरोदर मातांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. निकृष्ट दर्जाच्या पॅकबंद खाद्यपदार्थांचे नमुने बैठकीत जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दाखवून त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
✅ रेशनधारकांसाठी आवश्यक इष्टांक वाढविण्याची मागणी करत ग्रामसेवकांच्या अनुपस्थितीमुळे बायोमेट्रिक प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
✅ भुयारी गटार आणि ड्रेनेजच्या समस्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून प्रशासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे सांगितले.
✅ जिल्ह्यातील धोकादायक शाळा आणि अंगणवाडी इमारतींचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून आवश्यक प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत आणि विद्यार्थ्यांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही करण्यात आल्या.
✅ सोलापूर जिल्ह्यात पावसाअभावी पिके जळून जात असून गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कोणतेही जाचक निकष न लावता सोलापूर जिल्ह्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केली.
✅ शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करावे.
✅ पाणीटंचाईग्रस्त गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनावरांसाठी तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. प्रत्येक गावातील उपलब्ध चाऱ्याची माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
✅ कृषी पीक विमा योजनेत विमा भरूनही अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. सोयाबीनसह इतर पिकांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची मागणी करण्यात आली.
✅ अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची प्रलंबित मदतही तातडीने वितरित करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
✅ जाचक नियम आणि अटींमुळे अनेक शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिल्याने शासनाने याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
✅ ग्रामीण भागातील भारनियमन आणि वीजपुरवठ्याच्या बदललेल्या वेळांमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांना किमान ८ ते १२ तास सुरळीत वीजपुरवठा करावा, भारनियमन बंद करावे किंवा त्याच्या वेळांचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी केली.
✅ तिऱ्हे, हिरज, बैरागवाडी आणि इतर ठिकाणी मंजूर झालेल्या वीज उपकेंद्रांच्या कामांना तातडीने गती देऊन खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या उपस्थितीत कामांचा शुभारंभ करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
✅ मंगळवेढा तालुक्यातील दक्षिण भागातील १९ गावांसाठी कृष्णा नदीतून पाणी सोडण्याची मागणी करण्यात आली.
✅ चिंचोली एमआयडीसीमुळे अकोलेकाठीसह परिसरातील बोअरवेलचे पाणी दूषित झाल्याच्या तक्रारींबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या गैरहजेरीबद्दल खासदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि या प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
✅ अण्णाभाऊ साठे चौक (भैय्या चौक) ते मरीआई चौकातील रेल्वे पूल तसेच आसरा चौकातील रेल्वे पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करून वाहतूक सुरळीत करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
✅ विविध महामार्गांची कामे दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने अपघात होऊन नागरिकांचे जीव जात आहेत. त्यामुळे पुणे–हैदराबाद महामार्गासह प्रलंबित रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
✅ सोहाळे येथील सर्व्हिस रोडचे कामही लवकर पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली.
✅ PMGSY अंतर्गत २०२३ नंतर नवीन रस्त्यांना मंजुरी न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून ग्रामीण व आकांक्षित भागातील रस्त्यांसाठी आवश्यक नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली.
✅ ग्रामीण भागातील मंजूर पाणंद रस्त्यांची कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
✅ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर विहिरींची कामे प्रशासकीय स्तरावरील अंतर्गत वादामुळे रखडल्याचा मुद्दा खासदारांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी हे वाद बाजूला ठेवून कामे तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
✅ ज्या ग्रामीण गावांमध्ये मागणी आहे, त्या ठिकाणी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
✅ थकीत शेतकरी कर्जदारांची बँक खाती लॉक करून त्यांच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण करू नयेत.
✅ जलजीवन मिशनच्या कामात मोठा गैरव्यवहार; कामे अपूर्ण असतानाही काही ठेकेदारांना बिले अदा, चौकशीची मागणी
✅ गोकुळ शुगर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले प्रलंबित असल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे तातडीने मिळावेत यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवर नाराजी
दिशा समितीच्या बैठकीला महानगरपालिकेचे अधिकारी वारंवार गैरहजर राहत असल्याबद्दल खासदार प्रणिती शिंदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जनतेच्या प्रश्नांशी संबंधित बैठकींकडे अधिकारी गांभीर्याने पाहत नसतील तर ही बाब खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या आणि वंचित घटकापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे. प्रलंबित कामांना गती मिळाली पाहिजे आणि प्रत्येक विभागाने जबाबदारीने काम केले पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका खासदार प्रणिती शिंदे यांनी बैठकीत मांडली.
जनतेचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून चालणार नाहीत. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, निधीचा पारदर्शक वापर आणि विकासकामांची वेळेत पूर्तता यासाठी प्रशासनाने उत्तरदायित्व स्वीकारावे, अशा स्पष्ट सूचना खासदार मा. प्रणितीताई शिंदे यांनी दिल्या.
▬▬▬ஜ۩(tp)۩ஜ▬▬▬
0 Comments