कालच देशाची प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यांनी देशाची जातवार जनगणना करण्याची घोषणा केली. गेली तीस वर्षे महाराष्ट्रासह देशातील सर्व ओबीसी समाज ओबीसी संघटना जातवार जनगणना करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आले आहेत. 1992 साली तत्कालीन पंतप्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल लागू केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या केसेस मध्ये सत्तावीस टक्के आरक्षणाच्या बाबत केंद्र सरकारला जातवार जनगणना करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. ओबीसींच्या वारंवारच्या मागणीवर सुद्धा केंद्र सरकार टाळाटाळ करत होते. ओबीसींच्या आंदोलनाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत होते. परंतु गेली तीस वर्षे देशभरातील ओबीसी नेत्यांनी ओबीसी चळवळीने सातत्याने जातवार जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी महामोर्चा काढलेत. तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, प्रांत कार्यालयावर वारंवार जोरदार निदर्शने केली. याचाच परिपाक म्हणून केंद्र सरकारवर दबाव वाढल्याने देशाच्या प्रधानमंत्री यांनी जातवार जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. जातवार जनगणने मुळे ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे? त्याचबरोबर सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिती कशी आहे? याची माहिती मिळाल्याने केंद्र सरकारला ओबीसींच्या विकासासाठी तेवढ्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे या देशातील सेवा करी वर्ग जो आजही दारिद्र्यात कितपत पडला आहे. त्याचा विकास होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. आज बिंदू चौक येथे छत्रपती शिवराय, क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीमाई फुले, विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, समता प्रतिष्ठापना करणारे लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयजयकारांच्या घोषणांचा जयघोष करत बिंदू चौक परिसर दणाणून सोडला. ओबीसींनी नागरिकांना साखर वाटून जातवार जनगणनेच्या निर्णयाचे स्वागत केले. यावेळी बोलताना ओबीसी जनमोर्चा चे सरचिटणीस दिगंबर लोहार म्हणाले "सरकारने घोषणा केली असली तरी इथून पुढे आपली जबाबदारी वाढली आहे. जातीची नोंद करून नॉन क्रिमीलेअर हटवण्याची मागणी करणे आवश्यक आहे. आपल्यातील कितीही माणूस मोठा झाला, तरी त्याच्याकडे सामाजिक मागासले पण चिटकूनच राहते. कर्तृत्वा पेक्षा त्याला जातीच्या नावानेच बोलवतात. म्हणून असंवैधानिकरीत्या लाभलेला नॉन क्रिमिलियर रद्द केला पाहिजे. यासाठी आंदोलन करावे लागणार आहे. ओबीसींनी एकजुटीने एकत्र येऊन सरकारला धारेवर धरले पाहिजे."
यावेळी बोलताना सयाजी झुंजार म्हणाले "केंद्र सरकारने केलेली घोषणा प्रत्येकात आणण्यासाठी ओबीसींनीन कंबर कसून कामाला लागले पाहिजे. सायंटिफिक डाटा बाबतची माहिती सर्व ओबीसींना करून देण्याची जबाबदारी संघटनांची आहे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे."
बाबासाहेब काशीद म्हणाले"होणारी जातवार जनगणना पारदर्शी होण्यासाठी ओबीसी संघटनांनी सजग रहावे."
यावेळी सर्वश्री शितल तिवडे, मिनाक्षी डोंगरसाने, अनिल पांचाळ, शिवाजी माळकर दिलीप लोखंडे, प्रशांत हावळ,मोहन हजारे, यशवंत शेळके आदींनी ओबीसी एकजुटीने काम करण्याची आवश्यकता मनोगतात व्यक्त केली.
यावेळी सर्वश्री चंद्रकांत कोवळे अनिल खडके, विजय घारे, रफिक शेख, विजय मांडरेकर , सुनील महाडेश्वर, प्रदीप यादव, उदय भालकर, ओबीसी बहुजन आघाडीचे नेते पंडीत परीट, एकनाथ कुंभार, राजाराम सुतार, प्रदीप भालकर, नारायण सुतार, राजू मालेकर, दादासाहेब चोपडे, गजानन भुर्के, आदींसह ओबीसी बांधव भगिनी उपस्थित.या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन ओबीसी जनमोर्चाचे शहर अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सुतार यांनी केले.तर शेवटी आभार अजय अकोळकर यांनी मानले.
0 Comments