प्रतिनिधी/-
सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघामध्ये झालेल्या आर्थिक अपहार प्रकरणावर आज विधानसभेत आमदार अभिजीत पाटील यांनी शासनाची स्पष्ट भूमिका आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करत ठोस प्रश्न उपस्थित केला.
राज्य दूध महासंघात अपहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई का नाही? या प्रश्नाला जोडून आमदार पाटील यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्हा दूध संघातसुद्धा अशाच स्वरूपाचा प्रकार घडला होता. त्यावर ८३ आणि ८८ अंतर्गत चौकशीही झाली, संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले. परंतु, मंत्रालयात पोहोचल्यानंतर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही चौकशी रद्द करत संचालक मंडळ पुन्हा पूर्ववत केले.
हा सर्व प्रकार म्हणजे स्पष्टपणे भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यावरही शासन त्यावर कठोर पावले न उचलता दोषींना अभय देत असल्याचा स्पष्ट संदेश समाजात जात आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे आमदार पाटील यांनी ठामपणे विधानसभेत सांगितले.
दोषींना निलंबित का करण्यात आले नाही? मंत्रालयातूनच चौकशी का रद्द करण्यात आली? भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यानंतरही संचालक मंडळ पूर्ववत का केले? अशा प्रकारांना अभय देण्याचा शासनाचा हेतू काय?
"दूध उत्पादक शेतकरी आणि जनतेच्या पैशांचा अपहार करणाऱ्यांना अभय देणं म्हणजे अन्यायाला पाठबळ देणं होय. याविरोधात आम्ही आवाज उठवत राहू, आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबाबत ठोस भूमिका घेण्यात येईल," असा इशाराही आमदार अभिजीत पाटील यांनी यावेळी दिला.
0 Comments