🛑 *महिला आरक्षणावर राजकारण करू नका, ते तात्काळ लागू करा; केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न, महिला आरक्षणावर विरोधकांचा ठाम पाठिंबा : प्रणिती शिंदे*👉 *लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयकावर खासदार प्रणिती शिंदे यांचे वक्तव्य*

लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणि परिसीमन विधेयकावर चर्चा करताना महाराष्ट्रातील सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आपले मत मांडताना सांगितले की, महिला आरक्षण विधेयक हे केवळ एक विधेयक नसून देशातील अर्ध्या लोकसंख्येच्या सन्मान, अधिकार आणि अस्तित्वाशी संबंधित विषय आहे.

खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, त्या महिला आरक्षण विधेयक 2023 विषयी बोलू इच्छितात आणि सुरुवातीलाच स्पष्ट करू इच्छितात की केवळ त्या नव्हे तर संपूर्ण विरोधक या विधेयकाच्या समर्थनात आहेत. सर्वांचे मत आहे की महिलांना त्यांचा हक्क आणि सन्मान मिळालाच पाहिजे.

खासदार प्रणिती शिंदे पुढे म्हणाल्या की, लोकशाहीच्या या मंदिरात महिलांना आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, म्हणूनच आम्ही 2023 पासून या विधेयकाला मंजुरी देण्याच्या बाजूने होतो. आम्ही हे विधेयक शक्य तितक्या लवकर लागू व्हावे अशी मागणी करत होतो, मात्र सरकारने जनगणना 2027 आणि परिसीमनाचा हवाला देत ते पुढे ढकलले. नवीन-नवीन कारणे देत सरकारने तीन वर्षे हा विषय लांबवला आणि आता अचानक ते मंजूर करण्याची घाई का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की सरकार इतिहास घडवू इच्छिते की घाईघाईत विधेयक आणून निवडणूक फायदा मिळवू इच्छिते. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी भाजप सरकार जुमलेबाजी करते किंवा मोठे राजकीय पाऊल उचलते किंवा लाडली बहण सारख्या रेवडी वाटणाऱ्या विविध योजनांद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करते.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आरोप केला की यावेळीही सरकारने कुटील राजकारण केले आहे. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या निवडणुका लक्षात घेऊन हे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की 2023 मधील नारी सन्मान अधिनियम या निवडणुकांनंतरही मंजूर करता आला असता, कारण तो 2029 मध्ये लागू होणार आहे. मात्र या राज्यांतील महिलांना प्रभावित करण्यासाठी तो घाईघाईत आणण्यात आला.

खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की सरकार महिला आरक्षण विधेयकासोबत नवीन जनगणना न करता परिसीमन विधेयकही मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ही एक नियोजित रणनीती आहे. विरोधक अशा प्रयत्नांना यशस्वी होऊ देणार नाहीत. त्यांनी सरकारवर महिलांच्या भावना मतांसाठी वापरण्याचा आरोप केला.

खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की जर सरकारची भूमिका खरोखर स्पष्ट असती आणि महिलांचे सशक्तीकरण हेच उद्दिष्ट असते, तर हे विधेयक 2023 मध्येच मंजूर करून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू करता आले असते.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मागणी केली की परिसीमनाशी न जोडता विद्यमान 543 जागांवर 33% आरक्षण तात्काळ लागू करावे, जेणेकरून 2029 च्या निवडणुकीत महिलांना त्यांचा हक्क मिळू शकेल. त्यांनी सांगितले की सरकारचा खरा उद्देश परिसीमन विधेयक मंजूर करणे आहे. आणि हे विधेयक पूर्णपणे फेटाळले पाहिजे, कारण ते महिला आरक्षणाला अनावश्यकपणे परिसीमनाशी जोडते.

खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की महिला आरक्षण 33% आहे आणि ते आत्ताच लागू करता येऊ शकते. त्याचा जनगणना आणि परिसीमनाशी थेट संबंध नाही. परिसीमनाशी जोडून सरकार प्रत्यक्षात आरक्षण पुढे ढकलत आहे.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावरही आक्षेप घेतला आणि सांगितले की भाजपपूर्व सरकारांनी ग्रामपंचायतींमध्ये दिलेले महिला आरक्षण “कचरा साफ करण्यासाठी होते” अशी टिप्पणी अयोग्य आहे. आरक्षणावर टीका करणे आणि त्याच वेळी महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाची भाषा करणे हे विरोधाभासी आहे.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी हेही सांगितले की सरकारने कोणतीही स्पष्ट योजना नसताना जागांमध्ये 50% वाढ करण्याची घोषणा केली आहे आणि त्यामध्येच महिला आरक्षण समाविष्ट करून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 334A अंतर्गत महिला आरक्षणाला अधिक कडकपणे जोडले गेले आहे, तर प्रस्तावित 334A(2) नुसार हे आरक्षण केवळ 15 वर्षांसाठी असेल, ज्याला नंतर संसद वाढवू शकते. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की महिला आरक्षण कायमस्वरूपी का असू नये।.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आरोप केला की हा दुरुस्ती विधेयक संविधानाला कमकुवत करण्याचा गंभीर प्रयत्न आहे. हे मंजूर झाल्यास परिसीमनाशी संबंधित सर्व निर्णय परिसीमन आयोग घेईल, ज्याची स्थापना देखील विद्यमान सरकार करणार आहे.

खासदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की व्यापक चर्चेविना परिसीमन लागू करणे देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेसाठी धोकादायक ठरू शकते. सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा जागांमध्ये 50% वाढ करण्याचा प्रस्ताव कोणत्याही ठोस योजनेशिवाय आणला जात आहे, ज्यामुळे दक्षिण आणि लहान राज्यांचे महत्त्व कमी होऊ शकते.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी इशारा दिला की जनगणना आणि सर्वपक्षीय चर्चेविना असे निर्णय घेतल्यास लोकशाही व्यवस्थेला मोठा धक्का बसेल. यामुळे काही मोठ्या राज्यांना फायदा होईल तर लहान राज्यांमध्ये उपेक्षेची भावना वाढू शकते.

शेवटी त्यांनी सांगितले की भाजप सरकार प्रत्येक टप्प्यावर संविधान कमकुवत करून सत्ता केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यांना जनहित व लोकशाहीची चिंता नाही. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी सरकारला आवाहन केले की परिसीमनसारख्या जटिल विषयावर सर्वपक्षीय चर्चा करावी.

एक महिला म्हणून त्यांनी सरकारला इशारा दिला की राजकीय फायद्यासाठी महिलांचा वापर करणे थांबवावे.

शेवटी त्यांनी म्हटले—

“सत्ते के नशे मे चुर इस सरकार को यही कहना चाहती हुं की घमंड ना कर अपनी झूठी ताकद पर हे नासमझ तुझसे पहले कही सिकंदर बिना निशान जमीन निगल चुकी है.

जय नारी शक्ती

जय हिंद

🔴👉 *प्रणिती शिंदे*

खासदार, सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ

▬▬▬ஜ۩(tp)۩ஜ▬▬▬