लोकशाहीत जनमताचा कौल हा पारदर्शक आणि शंकेच्या पलीकडचा असावा लागतो. मात्र, २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर देशातील संपूर्ण विरोधी पक्ष जेव्हा पराभवाच्या धक्कादायक शांततेत गप्प बसला होता, तेव्हा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच 'ईव्हीएम'च्या (EVM) विश्वसनीयतेवर महाराष्ट्रात सर्वात आधी आणि अत्यंत प्रखरपणे जाहीर आवाज उठवणारे एकमेव नेते होते – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे.
जेव्हा मूळ शिवसेना भाजपासोबत सत्तेत होती आणि बाकीचे विरोधी पक्ष संभ्रमात होते, तेव्हा ईव्हीएम ऐवजी पुन्हा पारंपारिक 'बॅलेट पेपर'वर निवडणुका घेण्यात याव्यात, ही मागणी मनसेनेच महाराष्ट्रात प्रथम उचलून धरली आणि आजतागायत तग लावून धरली आहे. हा केवळ एका पक्षाचा किंवा पराभवाचा उद्वेग नव्हता, तर लोकशाहीच्या मूलभूत ढाच्याच्या संरक्षणासाठी मारलेली हाक होती.
ईव्हीएमविरोधातील या लढ्याला राष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी त्यावेळी राज ठाकरेंनी अभूतपूर्व राजकीय ऐक्य घडवून आणले होते..
स्वतः दिल्लीत थेट धडक देऊन राज ठाकरेंनी दि ८ जुलै २०१९ रोजी नवी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन आगामी सर्व निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्याची अधिकृत लेखी मागणी केली होती. त्याच दिवशी त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन राष्ट्रीय स्तरावर इव्हीएम संदर्भात आंदोलन उभे करावे असे आवाहन त्यांनी त्यांना केले होते..
दि. ३१ जुलै २०१९ रोजी कोलकात्यात जाऊन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेऊन ईव्हीएमविरोधात 'लोकशाही वाचवा' आंदोलनात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले होते..
इव्हीएम मशिन विरोधात दि. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुंबईतील एमआयजी (MIG) क्लब येथे महाराष्ट्रातील सर्व विरोधी पक्षांची ऐतिहासिक बैठक राज ठाकरे यांनीच घडवून आणली. या बैठकीनंतर दि.२ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी या सर्व प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली आणि २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी कोणत्याही पक्षाच्या झेंड्याविना मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यावेळी सत्ताधारी पक्ष, भाजपा नेते आणि त्यांच्या समर्थकांनी राज ठाकरेंची प्रचंड टिंगलटवाळी केली. "उमेदवार निवडून येत नाहीत म्हणून ईव्हीएमवर खापर फोडले जात आहे," असे म्हणून त्यांच्या भूमिकेला हिणवले गेले, कार्यकर्त्यांना हसले गेले. परंतु, सत्य कधी लपत नाही. काळ पुढे गेला आणि आज ईव्हीएमच्या पारदर्शकतेवर संपूर्ण देशभरातून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सप्टेंबर २०२६ मध्येही मतदार यादीतील घोळ (SIR प्रक्रिया) आणि ईव्हीएमच्या संशयास्पद कारभाराविरोधात राज ठाकरेंनीच पुन्हा एकदा पुढाकार घेतला आहे. सुरु असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत फॉर्म ६ सोबत पालकांच्या/आजोबांच्या जुन्या मतदार नोंदींचे डिक्लेरेशन आणि विशिष्ट रहिवासी पुरावे जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नुकतीच १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुणांकडे स्वतःच्या नावावर लाईट बिल/घरपट्टी नसते. तसेच आधार कार्ड किंवा पासपोर्ट हे 'रहिवासी पुरावा' म्हणून नाकारले गेल्याने हजारो तरुण-तरुणींचे अर्ज फेटाळले जात आहे. GenZ नावाने स्वतःची ओळख निर्माण करणारा तरुण वर्ग हा बेरोजगारी, शिक्षण आणि इतर मुद्द्यांवरून सरकारच्या विरोधात मतदान करेल या भीतीपोटीच प्रशासकीय नियमांचे जाळे निर्माण करून त्यांचा मतदानाचा हक्क दडपण्याचा (Voter Suppression) प्रयत्न केला जात आहे. त्यात निवडणूक आयोगातील इतर दोन आयुक्तांनीच (सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी) ज्ञानेश कुमार यांच्या १४ निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे समोर आल्यावर, आयोगातील "मॅच फिक्सिंग" उघडी पाडत राज ठाकरेंनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि सत्ताधाऱ्यांच्या चौकशीची आग्रही मागणी केली आहे.
याच संघर्षाचा पुढील आणि ऐतिहासिक टप्पा म्हणजे लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी ठाकरे बंधू (राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे) पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. येत्या ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १०.०० वाजता मेट्रो सिनेमा ते मुंबई महापालिका मुख्यालय दरम्यान एका भव्य 'संयुक्त जनमोर्चा'चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नसून, यात पक्षाचे झेंडे नसतील तर फक्त तिरंगा असेल आणि राजकीय घोषणांऐवजी जनतेचा बुलंद आवाज असेल.
कालपर्यंत या लढ्यात राज ठाकरेंचा आवाज एकटा होता; आज तोच आवाज संपूर्ण महाराष्ट्राचा आणि देशाचा हुंकार बनला आहे..
आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड "आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो"
आन, बान, शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो...

0 Comments